अतिवृष्टी नुकसान भरपाई: अहिल्यानगर जिल्ह्याला ८४७ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग !

 

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी) : राज्य सरकारने अतिवृष्टी व पूरस्थितीमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून मोठी आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवाळी पूर्वी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देऊन शेतकऱ्याची दिवाळी गोड करणार असल्याची घोषणा केली होती.  या निर्णयामुळे तब्बल ९३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना (९३,९४,८३८) दिलासा मिळणार आहे.

एकूण ₹ ७,३३७ कोटी ८९ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, सध्या प्रति हेक्टर ₹८,५०० या दराने, जास्तीत जास्त दोन हेक्टरपर्यंतची मदत देण्यात येत आहे. वाढीव एक हेक्टरसाठीची अतिरिक्त मदत व रबी हंगामाचे अनुदान लवकरच स्वतंत्रपणे वितरित होणार आहे.

🏆 सर्वाधिक मदत मिळालेले जिल्हे:

·         अहिल्यानगर (अहमदनगर) – ₹८४७.१२ कोटींची सर्वाधिक मदत, लाभार्थी शेतकरी: ८,२७,२८२

·         सोलापूर – ₹८३२.१५ कोटी

·         बीड – ₹६३४.७४ कोटी, सर्वाधिक पात्र शेतकरी: ९,२१,४४६

·         नांदेड – ₹५८२.०० कोटी

·         बुलढाणा – ₹४८८.९४ कोटी

·         धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹४८३.२७ कोटी

·         लातूर – ₹४४८.२४ कोटी

·         परभणी – ₹३७४.१९ कोटी

🌾 इतर महत्त्वाचे जिल्हे:

·         अमरावती – ₹३३२.०० कोटी

·         नाशिक – ₹३२०.९६ कोटी

·         जळगाव – ₹३०९.८० कोटी

·         हिंगोली – ₹२९६.९० कोटी

·         यवतमाळ – ₹२६८.८७ कोटी

·         अकोला – ₹२६४.३४ कोटी

·         वाशिम – ₹१९२.७७ कोटी

·         वर्धा – ₹१५०.८८ कोटी

·         सांगली – ₹१४९.९५ कोटी

·         नागपूर – ₹११७.२४ कोटी

📉 तुलनेने कमी मदत मिळालेले जिल्हे:

·         पुणे – ₹४८.७६ कोटी

·         नंदुरबार – ₹२०.८० कोटी

·         भंडारा – ₹१४.८१ कोटी

·         गडचिरोली – ₹१४.५८ कोटी

·         पालघर – ₹१४.४२ कोटी

·         धुळे – ₹१०.२४ कोटी

·         सातारा – ₹८.८१ कोटी

·         ठाणे – ₹८.३७ कोटी

·         रायगड – ₹५.२१ कोटी

·         गोंदिया – ₹३.७२ कोटी

·         कोल्हापूर – ₹३.१८ कोटी

·         छत्रपती संभाजीनगर – ₹२.०० कोटी

·         रत्नागिरी – ₹०.२२ कोटी

·         सिंधुदुर्ग – ₹०.१३ कोटी

💬 निष्कर्ष:

अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. कोकण विभागात तुलनेने शेतीचे नुकसान कमी झाल्याने तिथल्या जिल्ह्यांना कमी निधी मंजूर झाला आहे.
राज्य सरकारकडून उर्वरित वाढीव मदत आणि रबी हंगामाचे अनुदान लवकरच वितरित करण्यात येणार असल्याचे संकेत आहेत.